बिज्ञापन
काम र पैसा बीचको अनुपातमा नतिजा प्राप्त हुन्छ भन्ने एफ डब्लु टेलरको १९११ को व्यवस्थापकीय सिद्धान्त र आजको आधुनिक व्यवस्थापनका धारणामा लाभ लिने शैली फरक छैन। अहिलेको प्रविधिबाट पैसा प्राप्त हुने जमानामा समेत मान्छेको मनोविज्ञान नाफामा केन्द्रित छ। र यसै भित्र निजी वा सरकारी दुवै प्रशासन उत्प्रेरित छन। श्रमिक र संगठनको संख्यात्मक अनुपातले गुणात्मक नतिजा दिन्छ भन्ने मान्यतामा हेन्रीफ्युल लगायत थुप्रै विद्वानले संगठन र उत्प्रेरणाको अन्तरसम्बन्ध स्थापित गरे ।जुन अहिले हाम्रो जस्तो देशमा विकृत प्रयोगको रुपमा देखिन्छ। हुन त सरकार रोजगारदाता हो। तर जुनसुकै रोजगारदाताले संगठनको अवस्था र श्रमिकको अनुपातलाई नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन नत्र नतिजा सेवाग्राही सम्म पुग्दैन। आज हाम्रो निजामती प्रशासन सङ्ख्यात्मक लाभको आधारमा स्थापित छ। गुणात्मक लाभको विषयमा कतै छलफल समेत भएको पाइँदैन। के अहिले हाम्रा संघीय संरचना र यसको अनुपातमा कर्मचारी छन्। थोरै छन् वा धेरै छन्। यसले दिएको नतिजा के छ। यसको विश्लेषण बौद्धिक वर्गमा पक्कै छ। तर नीतिगत क्षेत्रमा कमै देखिन्छ।
बिज्ञापन
अहिले कति सचिवहरू पदको आधारमा काम नपाएर फुर्सद छन्। कति सहसचिवहरू कुर्सी नपाएर विभिन्न मन्त्रालयमा हाजिर गरेर हिँड्नुपरेको छ। कति उपसचिवहरू बरणडामा थन्किएका छन्। शाखा अधिकृत र राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरु कति हाजिर गरेर घर जानुपर्ने अवस्था छ। सङ्ख्या धेरै भएपछि नेतृत्वलाई छान्न सजिलो छ। यो छनोट योग्यताको आधारमा भन्दा पनि विकल्पको आधारमा धेरै हुने गर्छ। र यसमा राजनीति प्रभाव त हुने नै भयो। र सँगसँगै सरुवा पदस्थापनामा अनुचित लाभको प्रयोग। यो विकृति मात्र होइन हाम्रो प्रशासन नीतिले कर्मचारी तन्त्रको गुणात्मक लाभ प्रतिको उपेक्षा पनि हो।
अहिले संघीय निजामती सेवा ऐन छलफल र स्वीकृतिको संघारमा छ। के यो ऐन संस्थागत स्वार्थको लागि पूर्ण छ। वा यसभित्र धेरै व्यक्तिगत विषयहरु प्रवेश छन्। हामीले हाम्रो संरचना र कर्मचारीको अनुपात अनुकूल संरचनाको निर्माण गरेको छैन।जबसम्म सङ्घीय संरचना अनुरूप संगठनहरूको पुनर्संरचना हुँदैन फेरि पनि निजामती सेवाले गुणात्मक लाभ लिन सक्दैन। किनभने कुर्सी बरणडा र हाजिर भएर हिँड्ने संख्या क्रमश थपिँदै जाने निश्चित छ। यसले फेरि पनि नेतृत्वलाई छनोटको विकल्पको लाभ दिइरहन्छ र कर्मचारी तन्त्र राजनीतिको शरणमा सधैंभरि परिरहन्छ। कर्मचारी हरू पद र काम पाउन आफैभित्र प्रतिस्पर्धा गरिरहन्छन्। र यो प्रतिस्पर्धा नतिजा पाउनको लागि हुँदैन। सुविधा पाउनको लागि बढी हुन्छ। जबसम्म पद, व्यक्ति र कामको अनुपात मिल्दैन। सुधार परम्परागत मात्र हुन्छ।
बिज्ञापन
कानुन बनाउन कठोर हुनैपर्छ ।लोकसेवाको क्यालेन्डर परिवर्तन हुँदैमा कर्मचारीतन्त्रको गुणात्मकता अन्त्य हुँदैन। हामीले अवकाशको उमेर छ छ महिनाको आधारमा थप्दै जाँदा लाभ हुने वर्ग कुन हो ।गुणात्मक वर्ग वा सङ्ख्यात्मक वर्ग ।आरक्षण लाई दुईपटक दिँदा लाभ लिने वर्ग कुन हो। विषय कठोर होला। तर हाम्रो सङ्घीय संरचना अनुरुप झण्डै २५% संगठन र कर्मचारीको सङ्ख्या कटौती गर्नैपर्छ। दोहोरो कार्यसम्पादन र जिम्मेवारीले स्वयं कर्मचारी आजित छन्। र पद अनुसारको कामकाे भार कर्मचारीले पाएका छैनन्। मुख्य सचिवको पदावधि एक वर्ष र सचिवकाे पदावधि दुई वर्ष कटौती गर्दा बढुवाका सबै समस्या समाधान हुन्छन्। अहिलेको वृत्ति विकासको ठूलो समस्या बोटल नेक हाे। किनकि विशिष्ट श्रेणीका पदहरू थपिएनन्। सहसचिवभन्दा तलका पदहरु यति थपिएकी जसका लागि कुनै अध्ययन र ओएनएम समेत गरिएन। यो व्यवस्था गरेमा अतिरिक्त सचिव राख्नै परेन। स्वत माथिल्ला पदहरू खाली हुँदा तलका पदहरूमा भ्याकुम रहँदैन। तर यसले थुप्रै पदावधि बाँकी रहेका उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई असर पर्ला। यो असर सुधारका लागि थोरै हो। कानुन लागू भएको मितिदेखि यी विषय लागू गर्नुपर्छ। यसमा कसको फाइदा र कसको बेफाइदा छ भन्ने विषय गौण हुन्छन्
विभिन्न सेवा समूहको विज्ञताले हाम्रो प्रशासन कहाँ पुर्यायो । राजस्व समूहले हाम्रो बजारमा कति अनुशासन कायम गर्न सकेको छ। प्रशासन सेवा भित्र सबै सेवा समूहको हस्तक्षेपले यो समूहले कति नतिजा दिन सकेको छ र कति उत्प्रेरित छ ।प्राविधिक मन्त्रालयहरूको विशिष्ट तह र सोभन्दा तलका पदहरूको अनुपात नतिजा प्राप्तिको लागि ठिक छ र। प्राविधिक समूह र क्षेत्रका मन्त्रालयहरूमा प्रशासन र अन्य समूहको भन्दा बढुवामा ठूलो प्रतिस्पर्धा र समस्या छ। सदैभरि पद पाउनकै लागि लडाई गर्नुपर्ने आजको प्रशासन संयन्त्र लाई संघीय निजामती सेवा ऐनले संशोधन गर्ला भन्ने आशा गरौं। झन््डै २५ प्रतिशत कर्मचारीले अहिले काम पाएका छैनन्। धेरै कर्मचारी हाजिर गरेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ।कतिपय ठाउँमा कर्मचारी नै छैनन् कतिपय ठाउँमा धेरै छन्। कहिँ कर्मचारी काम नपाएर बसेका छन् कहिँ कर्मचारीलाई फुर्सद छैन। जसले पजनी गर्छ त्यसले यसको जिम्मेवारी लिन्छ र लिनुपर्छ यो विषयलाई कठोरताका साथ अबको ऐनले सम्बोधन गर्नुपर्छ
अब निजामती प्रशासनलाई गुणात्मक लाभ तर्फ केन्द्रित गर्नैपर्छ। त्यसै पनि हामीले सिफारिस गरेको तहगत प्रणाली विज्ञता र योग्यतामा आधारित सिद्धान्त हो। यसमा पद र तहको बीचमा विज्ञताको अनुभूति हुने गर्छ। अब विभिन्न तहमा कर्मचारी थुप्रिन नसक्ने र सबै कर्मचारी ले कुर्सी पाउने काम पाउने र हाजिर गरेर हिँड्नु नपर्ने आशा अबको ऐनले पुरा गर्नुपर्छ। अहिले निजामती कर्मचारीमा यो ठूलो निराशाको विषय हो। पदस्थापना सरुवा बढुवा को अनिश्चितता भित्र सबै कर्मचारी अभ्यस्त भइसकेका छन्। यही अव्यस्तता भित्र राजनीति तथा प्रशासनिक नेतृत्वले कर्मचारीलाई आफ्नो बनाइरहेका छन् ।अबको ऐनले सर्वप्रथम यो विषयको अन्त्य गर्नुपर्छ ।तब मात्र काम र पैसाको अनुपातमा कर्मचारीलाई नतिजामा उत्प्रेरित बनाएर नतिजा लिन सकिन्छ ।अहिलेको आधुनिक व्यवस्थापनको सिद्धान्तले यही भन्छ। धेरै मान्छे थोरै काम, थोरै मान्छे धेरै काम होइन। कामको अनुपातमा संगठन र श्रमिकको व्यवस्थापन हाम्रो निजामती प्रशासनको ठूलो चुनौती हो। त्यसपछि मात्र सुविधा अनुपातिक हुन्छ।
(लेखक दाहाल नेपाल सरकारका सहसचिव हुनुहुन्छ उहाँ हाल बाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण बिभागको महानिर्देशक हुनुहुन्छ )
